आज 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय Budget 2026 पेश करने वाली हैं। पूरे देश की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह बजट काफी अहम साबित हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए सही नीतियां लाती है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देती है, तो भारत में क्लीन मोबिलिटी का सपना जल्द साकार हो सकता है।
नई कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी यह बजट महत्वपूर्ण है। सरकार के फैसले से वाहन रखने की लागत और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की गति दोनों प्रभावित हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस बार के बजट से ऑटो सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं।
Budget 2026: EV सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं
Volvo Car India की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा का मानना है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार इस बार की सबसे बड़ी जरूरत है। उनका कहना है कि अगर सरकार तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए टैक्स ढांचे को संतुलित और सरल बनाती है, तो इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिल सकती है।
मल्होत्रा के अनुसार, ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियों को सस्टेनेबल मोबिलिटी में निवेश के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। सही इंसेंटिव मिलने पर बड़ी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ाएंगी, जिससे EV सेक्टर की ग्रोथ में तेजी आएगी। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत क्लीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।
JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की रफ्तार तेज करने के लिए कंज्यूमर–फोकस्ड इंसेंटिव्स बेहद जरूरी हैं। अगर आम खरीदार को EV खरीदने पर सब्सिडी या टैक्स छूट मिले, तो लोग पेट्रोल–डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक की ओर तेजी से शिफ्ट करेंगे।
PLI योजना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग बढ़ाने की मांग
Production Linked Incentive यानी PLI स्कीम ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा दी है। ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीद है कि सरकार इस बजट में PLI योजना के तहत EV और उसके कंपोनेंट्स के लिए अधिक फंड आवंटित करेगी। इससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन की सबसे बड़ी चुनौती है। मल्होत्रा का कहना है कि जैसे–जैसे देश भर में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क मजबूत होगा, लोगों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भरोसा बढ़ेगा। फिलहाल शहरों में तो चार्जिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, लेकिन हाईवे और छोटे शहरों में इनकी कमी है।
पीयूष अरोड़ा का मानना है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी नहीं है। EV सेक्टर की सफलता के लिए लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़नी चाहिए। अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आय बढ़ती है और उन्हें किफायती EV विकल्प मिलते हैं, तभी सेक्टर में असली बूम आएगा।
एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि सरकार को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली कंपनियों को भी टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए। इससे प्राइवेट सेक्टर इस काम में तेजी से आगे आएगा और पूरे देश में चार्जिंग नेटवर्क तेजी से विकसित होगा।
EV पर टैक्स और ड्यूटी में जरूरी सुधार
भारत में EV सेक्टर को लेकर सबसे बड़ी समस्या उल्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर की है। फिलहाल EV कंपोनेंट्स पर लगने वाली ड्यूटी कई बार फिनिश्ड प्रोडक्ट से ज्यादा है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है। पीयूष अरोड़ा का कहना है कि अगर इस बजट में इस विसंगति को दूर किया जाता है, तो भारत में EV प्रोडक्शन को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
सही टैक्स स्ट्रक्चर से घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, तो कंपनियां इम्पोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय भारत में ही प्रोडक्शन करना पसंद करेंगी। इससे Make in India मिशन को भी मजबूती मिलेगी।
मेहरोत्रा का मानना है कि EV बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की जानी चाहिए। इससे EV की कीमतें घटेंगी और आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना आसान हो जाएगा। साथ ही, देश में EV पार्ट्स बनाने वाली छोटी–मझोली कंपनियों को भी फायदा होगा।
लोकल लेवल पर EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सपोर्ट मिले, तो भारत ग्लोबल EV हब बन सकता है।
आम खरीदारों के लिए क्या मतलब है यह बजट?
अगर आप नई कार या टू–व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बजट आपके लिए काफी अहम हो सकता है। EV पर अगर टैक्स में कटौती होती है या सब्सिडी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। वहीं, अगर पेट्रोल–डीजल गाड़ियों पर सेस बढ़ता है, तो पारंपरिक वाहन महंगे हो सकते हैं।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से EV यूजर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल लंबी यात्रा पर जाने में चार्जिंग की दिक्कत बनी रहती है, लेकिन अगर नेटवर्क बढ़ता है तो यह समस्या दूर हो सकती है।
‘सेमी कंडक्टर मिशन को 40,000 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण
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— NDTV India (@ndtvindia) February 1, 2026
साथ ही, अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो EV पार्ट्स और सर्विसिंग भी सस्ती हो सकती है। इससे गाड़ी रखने का कुल खर्च कम होगा और EV को मेंटेन करना आसान हो जाएगा।
भारत को ग्लोबल EV हब बनाने का मौका
भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट्स में से एक है। अगर सरकार सही नीतियां बनाती है, तो देश न केवल EV का बड़ा कंज्यूमर बन सकता है, बल्कि एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है।
चीन और यूरोप के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा EV मार्केट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर PLI स्कीम का विस्तार होता है और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो यह लक्ष्य जल्द हासिल हो सकता है।
भारत के पास सस्ती लेबर, बढ़ती टेक्नोलॉजी और बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। इन फायदों का सही इस्तेमाल करने के लिए बजट 2026 में सरकार को दूरदर्शी फैसले लेने होंगे।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले पांच सालों में भारत में EV की बिक्री तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आज सही नीतियां बनाई जाएं और इंडस्ट्री को सही दिशा दी जाए।
बजट 2026 भारत के ऑटो सेक्टर के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। EV सेक्टर को लेकर इंडस्ट्री की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। अगर सरकार सही टैक्स स्ट्रक्चर, बेहतर इंसेंटिव्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा करती है, तो भारत में क्लीन मोबिलिटी की क्रांति आ सकती है।
Volvo, JSW MG Motor और अन्य बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर कहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधारना और चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए।
आम खरीदारों के लिए भी यह बजट महत्वपूर्ण है। कीमतों में कमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा विकल्प मिलने से EV अपनाना आसान होगा। आने वाले घंटों में जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब साफ हो जाएगा कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री और EV सेक्टर के लिए क्या योजना लेकर आई है।
अगर सरकार सही कदम उठाती है, तो भारत न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी नई ऊंचाई हासिल करेगा। बजट 2026 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
