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Maratha reservation legal challenge: मराठा आरक्षण से जुड़ा अहम कानूनी मामला एक बार फिर चर्चा में है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को जारी किए गए शासन निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह याचिका जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। अगर शासन के आदेश को चुनौती देनी है, तो इसके लिए सही रास्ता रीट याचिका है। याचिकाकर्ता अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख और कानूनी प्रक्रिया
Bombay High Court ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस विषय पर पहले से ही कई रीट याचिकाएं लंबित हैं। अदालत ने साफ किया कि अलग से जनहित याचिका की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला न्यायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य में होने वाली कानूनी सुनवाइयों को प्रभावित कर सकता है। इस फैसले से साफ है कि राज्य सरकार के 2 सितंबर के आदेश पर अब अदालत में गहराई से बहस होगी। इससे मराठा समुदाय की अपेक्षाओं पर भी असर पड़ सकता है।
Maratha reservation legal challenge: मराठा आंदोलन और राजनीतिक हलचल
मराठा आरक्षण का मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। पिछले कुछ महीनों में मराठा समाज ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। मनोज जरांग ने 2 सितंबर को अपना अनशन खत्म किया था। इसके तुरंत बाद सरकार ने GR (सरकारी आदेश) जारी किया। इस आदेश में मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में उम्मीद जगी कि अब कई परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, इससे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई।
सुप्रीम कोर्ट में नई कानूनी लड़ाई
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी याचिका सही मायनों में जनहित से जुड़ी थी। उनका मानना है कि हाईकोर्ट द्वारा इसे खारिज करना उचित नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सुर्खियों में आ सकता है। यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत राज्य सरकार के 2 सितंबर के आदेश को बरकरार रखती है या उसमें बदलाव की सलाह देती है।
मराठा समुदाय की अपेक्षाएं और भविष्य की राह
मराठा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। सरकार ने 58 लाख मराठों के कुणबी रिकॉर्ड दर्ज करने, वंशावली समिति के गठन और शिंदे समिति को कार्यालय उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। लेकिन कानूनी पेच अभी बाकी हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यह आदेश बरकरार रहता है, तो मराठा समुदाय के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक जीत साबित होगी। अन्यथा, आंदोलन फिर से तेज हो सकते हैं। यही कारण है कि इस केस की हर सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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